CRPC Full Form In Hindi नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका। आज के इस लेख में हम लोग सीआरपीसी का हिंदी में फुल फॉर्म क्या होता है? (CRPC Ka Hindi Me Full Form Kya Hota Hain?) इस बारे में पूरी जानकारी इस लेख में जानने वाले हैं। तो आप इस लेख को आखरी तक पढ़े ताकि आपको हर प्रकार की जानकारी अच्छे से समझ में आ सके।
सीआरपीसी फुल फॉर्म CRPC Full Form In Hindi
सीआरपीसी भारत में Fundamental Criminal Law के Administration की प्रक्रिया पर मुख्य कानून है। आज हम सीआरपीसी क्या है?, सीआरपीसी का फुल फॉर्म क्या है? (What Is CRPC Full Form) इसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं।
सीआरपीसी का English में फुल फॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड (Code of Criminal Procedure) होता है। हिंदी में CRPC का मतलब “दंड प्रक्रिया संहिता” होता है।
CRPC Kya Hain? | सीआरपीसी क्या है?
Criminal Procedure Code जिसे आमतौर पर आपराधिक प्रक्रिया संहिता (CRPC) के रूप में जाना जाता है, भारत में Criminal Law के प्रशासन के लिए प्रक्रिया पर Main Law है। इसे 1973 में Launch किया गया था और 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ। यह Crime की जांच, संदिग्ध अपराधियों (Suspected Criminals) को पकड़ने, साक्ष्य एकत्र करने, आरोपी व्यक्ति के अपराध (Crime) या निर्दोषता (innocence) का निर्धारण करने और दोषी को सजा देने के लिए तंत्र Provide करता है। यह Public Nuisance, Crime की रोकथाम और पत्नी, बच्चे और माता-पिता के Maintenance से भी संबंधित है।
सीआरपीसी का इतिहास | CRPC History In Hindi
मध्ययुगीन भारत में, मुसलमानों के द्वारा निर्धारित कानून के बाद, Mohammedan Criminal Law Prevalent हुआ। ब्रिटिश शासकों ने 1773 का Regulating Act Passed किया जिसके तहत Calcutta और बाद में Madras और Bombay में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। सर्वोच्च न्यायालय को क्राउन के मामलों पर निर्णय लेने में British Procedural Law लागू करना था।
1857 के विद्रोह के बाद, क्राउन ने भारत का प्रशासन अपने हाथ में ले लिया। भारतीय दंड संहिता (Indian Penal Code), 1861 को British Parliament द्वारा पारित किया गया था। CRPV को पहली बार 1882 में तैयार किया गया था और बाद में 1898 में 41वें विधि आयोग की Report के अनुसार 1973 में इसमें संशोधन किया गया था।
Regional Scope और प्रयोज्यता दंड प्रक्रिया संहिता पूरे भारत में लागू है। भारत के संविधान के Article 370 द्वारा जम्मू और कश्मीर के संबंध में कानून बनाने की संसद की शक्ति को कम कर दिया गया था। हालाँकि, 2019 तक, संसद ने जम्मू और कश्मीर से Article 370 को निरस्त कर दिया है, इस प्रकार CRPC पूरे भारत में लागू हो गई है।
बशर्ते कि इस संहिता के अध्याय VIII, X और XI के अलावा अन्य प्रावधान लागू नहीं होंगे
(A) नागालैंड राज्य के लिए, (B) आदिवासी क्षेत्रों के लिए, परंतु संबंधित राज्य सरकार Notification द्वारा इन क्षेत्रों में इनमें से किसी एक या सभी नियम को लागू कर सकती है। इसके अलावा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भी फैसला सुनाया है कि इन क्षेत्रों में भी, अधिकारियों को इन नियमों के सिद्धांतों द्वारा शासित किया जाना चाहिए।
संहिता के अंतर्गत अपराधों का वर्गीकरण | Classification of crimes under the code
संज्ञेय और अभियोग योग्य अपराध | Cognizable and prosecutable offenses
संज्ञेय अपराध वे अपराध हैं जिनके लिए कोई पुलिस अधिकारी अदालत के आदेश के तहत संहिता की पहली अनुसूची के तहत बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता है। अभियोग योग्य मामलों में पुलिस अधिकारी वारंट द्वारा विधिवत अधिकृत होने के बाद ही गिरफ्तारी कर सकते हैं। गैर-संज्ञेय अपराध आम तौर पर संज्ञेय अपराधों की तुलना में अपेक्षाकृत कम गंभीर अपराध होते हैं।
Article 154 CRPC के तहत संज्ञेय अपराध और Article 155 CRPC के तहत संज्ञेय अपराध। Magistrateों को अभियोग योग्य अपराधों के लिए CRPC की Article 190 के तहत संज्ञान लेने का अधिकार दिया गया है। सीआरपीसी की Article 156(3) के तहत Magistrate को पुलिस को अपराध दर्ज करने, उसकी जांच करने और रद्द करने के लिए चालान/रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश देने का अधिकार है। (2003 पी.सी.आर.एल.जे.1282)
CRPC Bail Procedure | सीआरपीसी जमानत प्रक्रिया
यद्यपि “Surety” और “Non-Bailable” शब्द डिफाइंड हैं, लेकिन “Surety” शब्द संहिता के तहत डिफाइंड नहीं है। हालाँकि, Black Law Lexicon इसे किसी आरोपी व्यक्ति की उपस्थिति के लिए सुरक्षा के रूप में परिभाषित करता है जब उसे परीक्षण या जांच के बाद रिहा किया जाता है।
संहिता की पहली अनुसूची भारतीय दंड संहिता में परिभाषित अपराधों को वर्गीकृत करती है। यह निर्दिष्ट करने के अलावा कि क्या अपराध जमानती या गैर-जमानती है, यह यह भी निर्दिष्ट करता है कि क्या यह संज्ञेय है या अभियोग योग्य है, किस अदालत के पास अपराध की सुनवाई करने का अधिकार क्षेत्र है, उक्त सजा की न्यूनतम और अधिकतम राशि जो लगाई या दी जा सकती है।
हमारे भारत का सर्वोच्च न्यायालय समय-समय पर समाज में कुछ अपराधों के बढ़ते खतरे को रोकने के लिए विशेष निर्देशों द्वारा कुछ जमानती अपराधों को गैर-जमानती या इसके विपरीत बना सकता है। राज्य सरकारों के पास अपने-अपने राज्य में कुछ अपराधों को जमानती या गैर-जमानती बनाने की शक्ति है।
CRPC Appeal | सीआरपीसी अपील
भारत की संहिता और संविधान मिलकर अपीलीय उपचारों की कई श्रेणियां प्रदान करते हैं। मूल आपराधिक क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने वाले उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है।
जहां अपील पर उच्च न्यायालय बरी करने के आदेश को रद्द कर देता है और उसे मौत और दस साल या उससे अधिक के कारावास की सजा देता है, तो आरोपी सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। संविधान में नियम है कि यदि उच्च न्यायालय प्रमाणित करता है कि मामले में संविधान की Explanation से संबंधित कानून के महत्वपूर्ण प्रश्न शामिल हैं, तो सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के खिलाफ अपील Supreme Court में की जाएगी।
छोटे-मोटे मामलों से उत्पन्न निर्णय और आदेश तब तक अपील योग्य नहीं होते जब तक कि सजा अन्य सजाओं के साथ न जोड़ी गई हो गर्मी। जब पैनल अपना दोष स्वीकार कर लेता है और उच्च न्यायालय ऐसी मांग पर दोषी ठहरा देता है तो कोई Appeal नहीं की जा सकती। सत्र न्यायालय, Metropolitan Magistrate या प्रथम या द्वितीय श्रेणी के Magistrate द्वारा दोषी की याचिका पर सजा के मामले में, Appeal में केवल सजा की वैधता (Legality) पर सवाल उठाया जा सकता है।
FAQ
सीआरपीसी अधिनियम कब लागू हुआ?
सीआरपीसी अधिनियम 1 अप्रैल 1974 को लागू हुआ।
CRPC शब्द का अंग्रेजी में फुल फॉर्म क्या है?
सीआरपीसी का English में फुल फॉर्म क्रिमिनल प्रोसीजर कोड होता है।
सीआरपीसी शब्द का फुल फॉर्म क्या है?
सीआरपीसी शब्द का मतलब क्रिमिनल प्रोसीजर कोड फुल फॉर्म होता है।
